माओवादीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारको पहिलो काम इन्धनको मुल्यबृद्धीवाट हुदैंछ । चुनावका लागि हारगुहार गरेर इन्धनको मुल्यबृद्धी रॊकिएपनि अहिले आयल निगम तेल विहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । निगमले इन्धनको आपुर्ति सहज बनाउन मुत्यबृद्धीको विकल्प नभएको बताउंदै आएको शन्र्दभमा अब बन्ने सरकारका अगाडि मुल्यबृद्धीको अर्को बाटो देखिएको छैन ।
तेलको अभाव देखिन सुरु भइसकेको छ । पेट्रोल पम्प अगाडि सवारीसाधनका लामा लाइन अहिले नै देख्न सकिन्छ । निगमले एक साताका लागि मात्र स्कट इनधन रहेको सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अझै सो संकट समाधान गर्ने पहल कतैवाट हुन नसकेको अवस्थामा पुन इन्धनको राजनीति एक पटक तात्ने संकेत त आइसकेका छन ।
माघमा सरकारले डिजेल र मट्टीतेमा प्रति लिटर ५ र ९ रुपैंया र ग्यासमा एक सय ५० बढाएको थियो । भाउ बढेको विरोधमा मुलुक २ दिनसम्म ठप्प भएपनि सरकार पुन निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । २०६४ सालमा ६ चोटी भाउ बढेको थियो । अब २०६५ को पहिलो महिना नै पुन मुल्य बढ्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।
वर्तमान मूल्य अनुसार निगम प्रत्येक महिना एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटामा गइरहेको निगमले दावी गर्दै आएको छ । अहिले निगमका सबै डिपोमा गरी २४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको छ । जुन मौज्दातले एक साता मात्र धान्छ । भारतिय आयल निगमलाइ तिर्नुपर्ने रकम नतिरी उनीहरुले इनधन दिने कुरै भएन । यसले नयां सरकारका लागि सबैभन्दा घांडो इन्धनको सहज आपुर्ति बन्ने नै देखिएको छ ।
आयल निगम अहिले कुल १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको छ । सरकार र विभिन्न बैंकहरुलाई १० अर्ब ७० करोड र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकीे छ ।
निगममा हुने भ्रष्टाचार रोकेर इन्धनमा भएको घाटा कम गर्नुपर्ने माओवादीको ऐजेण्डा रहंदै आएको छ ।
तर आन्तरिक सुधार गर्दापनि केवल एक रुपैंया मात्र कम गर्नसक्ने निगमको धारणा छ । यसले अब इन्धनको मुल्यबृद्धी नगरी नहुने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको अवस्था रहेकोमा माओवादीले कुन जादु गरेर रोक्ने हो पत्तो छैन ।
यस अगाडि भएको मुल्यबृद्धी फिर्ताका लागि वाइसिएल सडकमा उत्रिएका थिए । अब माओवादीले तेलको भाउ बढाउंदा सडकमा उत्रिने पालो एमाले र कांग्रेस निकट युवाहरुको होला । जो प्रतिपक्षमा हुन्छ उ नै सरकारले गर्ने निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रिने राजनीतिक परम्परा कायम रहेकाले यो पाली पनि यही परम्पराले निरन्तरा नपाउला भन्न सकिने आधार छैन ।
