अनुशासन र सुशासन

राज्य संचालनको आधार स्तम्भ, जनताको आशा, भरोसाको रुपमा रहेको निजाम्मती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा लीइन्छ । राजनीतिक रुपले गठित एक निश्चित समयमा परिवर्तन हुन्छ तर निज्जामती प्रशासन एवं कर्मचारी लामो अवधिसम्म पदमा रहिरहने भएकाले नै निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिएको हो । राज्यका अरु अंगहरु निष्कृय भएको अवस्थामा पनि निजामती प्रशासन सकृयाताका साथ संचालन भइरहेको हुन्छ। प्रत्यक बर्ष भदौ २२ गतेका दिनलाई निजामती सेवा दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ। २०६९ सालका लागि छायान गरिएको मूल नार “जनमुखी प्रशासन अनुशासन र सुशासन” रहेको थियो। सुस्शासन भनेको एन, कानूनका आधारमा चलेको, छिटोछरितो, भ्रस्टचार मुक्त शासन हो । यसलाई लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक राज्य को गहना पनि भनिन्छ ।

सुशासनलाई राज्य संचालनका हालसम्मका बिभन्न बिधिमध्य सर्वोत्तम विधी मानिएको छ। तत्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले आफ्नो मानव बिकास प्रतिवेदन २००२ मा सुशासनलाई गरिवी निवारण र बिकास प्रवर्दन गर्ने एक मात्र सर्वाधिक अवयव हो भनेका छन । सुशासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, पूर्वानुमान र कानूनको शासन जस्ता कुरको प्रत्याभुती गरिएको हुन्छ। जनाताको सर्वोत्तम हितका निमित्त मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित बितरण तथा जनताले यथसमयमा न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरेको अनुभूती गरेको अवस्था नै सुशासन हो । कानूनको शासन, पारदर्शिता, वैधानिक सरकार, जनमुखी प्रशासन यन्त्र, जनसहभागीता र जवाफदेहिता प्रवर्दका माध्यमा बाट जनाताको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्दन गर्दै दिगो बिकास हासिल गर्ने उदेश्य सुशासनको रहेको हुन्छ। यसरी हेर्दा हरेक द्रित्स्टिले उपयुक्त देखियको शासन नै सुशासन हो भन्ने गरिन्छ ।

प्रशासनयन्त्र जनमुखी हुनु भनेको जनताको दृष्‍टिमा सदैव सहयोगि हुनु भनेको हो ।प्रशासनयन्त्र नै यस्तो हतियार हो जसमार्फत जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको बहाली गर्न पाउछन । जनताको अधिकारको बहाली गराउने प्रशासनिक संयन्त्रमा आवद्द राष्ट्रसेवकले राज्यको निती बुझेको हुनुपर्छ। साथइ सो नितिको मर्मा र भाव बमोजिम निर्भिक र निष्पक्ष व्यबहार प्रदर्शन गरी जनतासामु सरकाको उपस्थितिबोध गराइदिनु पर्छ । अनी समाजअंा नेताले भन्दा नित्ले पार्ने शासकिय प्रभावका बारेमा राष्ट्रसेवक बिज्ञ हुनुपर्छ। सच्चा राष्ट्रसेवक त्यो हो, जो जनताको सर्व्वधिक हितका लागि चिन्तित रहन्छ । नेपालअको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग ४ को धारा ३३’ग’ मा राज्यको दायित्वमा विश्वब्यापी रुपमा स्विक्रित आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलिय प्रतिस्प्रधात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संबैधानिक सन्तुलन, नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनैतीक दलहरुको कृयाकलापमा पार्दर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागीता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरुको पूर्ण परिचालन गर्ने राजनैतीक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रस्टचार र डण्डहिनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राज्य को सम्बेदनशील अंग मानिने संम्बैधानिक अंगका प्रमुख हरु राजनीतिक भगबण्डामा नियुक्ती हुने परम्परा, योग्यता प्रणाली, अनुशासन, जनमुखी प्रशासन लगायत सुशासनको मर्म बिपरित मानिन्छ । अझ बिगतमा दृष्‍टि दिनेहो भने झन मुलुकमा संबैधानिक अंग त छन तर कतिपय अंगमा पदाधिकारी रित्तियका छन भने कतीपय अंगमा निकट भविश्यमा रित्तिदैछन ।

सुशासनको खांचो अहिले सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा छ । नेपालमा ६ हजार भन्दा बढी नदिनालाहरु छन । जलस्रोतमा नेपाल विश्वमै द्रोश्रो धनी देश ho । नेपालले जलस्रोतको बिकास गर्न सकेमा ८३ हजार मेगावाट बिध्धुत उत्पादन गर्न सकिने सम्भाबना देस्खिएको छ भनिये पनि व्याबहारिक रुपमा चालिस हजार मेगावाट बिध्धुत उत्पादन गर्न सकिने बिशेषज्ञको भनाइ छ । जलबिध्धुत गर्न सकिने यती धेरै सम्भाबना देखिये पनि अहिले सम्म जम्मा ०।७ प्रतिशत मात्रा हो । यती सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेपालका अधिकांश नेपालीहरु अध्यारोमा बस्नु परेको छ। प्रयाप्त पूँजिको अभाव, राजनीतिक अस्थिरत, चरम भ्रस्टचार, बितरण समस्या, बजारको अभाव, प्रबिधी तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव निती कार्यान्वयन पक्षको कमजोरिले गर्दा यस्तो अवस्था श्रीजना भएको हो । भ्रस्टचारजन्य बिकारले समग्र प्रणालीलाइ दुर्गान्धित बनाएको छ । साथै सुशासनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सरकारले सुशासन कार्य योजना २०६८ घोषणा गरिसकेको तथ्यलाई समेत बिर्सन सक्दैन ।

यस बाहेक सुशासन कायम गर्न कार्यपालिका, न्यापालिका, महालेखापरिक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संबैधानिक निकायका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजाश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ती सुद्दिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, क्षेत्रिय प्रशासन तथा स्थानइय प्रशासन समेत कार्यरत छन । यती मात्र नभएर नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूती दिनकै लागि नागरिक वडापत्रको ब्यबस्था, हेल्लो सरकार कक्ष, जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनाताको घरमा प्रधानमत्री, सेवा केन्द्रको स्थापना र घुम्ती सेवका कार्यक्रम आदी संचालन गरी आएको छ ।

तैपनी भ्रस्टचार  भने घट्नुको बदला झन बढीरहेको तथ्यांकबाट देखिएको छ। हरेक बर्ष जस्तै यस बर्षपनी सबैभन्दा बढी भ्रस्टचार हुने मुलुकहरुको सूचिमा नेपाल परेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको विश्वब्यापी अध्ययन प्रतिबेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । अध्ययन प्रतिबेदनका अनुसार विश्वका १ सय ७६ मुलुक मध्य  (सन् २०१२) नेपाल १ सय ३९ औ स्थानमा रहेको छ । बढी भ्रस्टचार हुने मुलुकलाई क्रमश: सूचिमा तल्लो स्थानमा राखिएको छ । एक सय सूचकांक राखेर मुल्याङ्कन गरिएको सय अनंकले न्युन र ० अंकले अधिकतम स्थानमा राखिएको छ । नेपालले २६ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो बर्ष १ सय ८३ देशमा गरिएको सर्वेक्षेणमा नेपाल १ सय ५४ औ स्थानमा थियो । भ्रस्टचार बिरुद्द को अन्तरराष्ट्रिय दिवस (९ सेप्टेम्बर) का अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो – प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानमा भ्रस्टचार बढी हुन्छ। प्रत्यक्ष जनसम्पर्कका कार्यालय भन्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमीसुधार कार्यलय, ,मालपोत कायालय, भंसार कार्यालय, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालय आदी हुन ।

राज्य संचालन्मा मार्ग निर्देशान् गर्ने दायित्व राजनीतिको हो । कतिपय अवस्थामा दैनिक प्रशासनइक कार्यमा समेटा देखिन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा कार्यालय सहयोगइको सरुवाको पनि ब्यबस्थापकले स्वविवेकले निर्णय लिन नपाउने अवस्था देखिएको छ । अर्को तर्फ प्रशासकहरु राजनीतिक सामिप्य खोज्न शक्तिकेन्द्र धाउने प्रतिस्प्रधा बढेको देखिएको छ । राष्ट्र निर्माण र दिगो बिकासमा टेवा पुर्‍याउने प्रशासनयन्त्रलाई विश्वसनिय, परीणाममूखी,जनमुखी, जवाफदेही, पार्दर्शी, समावेशी तथा जनसहभागीतामुलक बनाउने सोचको कमी देखिएको छ। निजामती सेवालाई सेवामुखी शासक भन्दा, जनमुखी भन्दा हाकिममुखी, विचारमुखी भन्दा आदेशमुखी, काममा स्वार्थमुखी र मनसायमुखी, माथिकालाई रिझाउने र तलकालाई कजाउने संगठनका रुपमा चित्रित गरिन्छ। त्यसैगरी आर्थिक र सांगठनिक दृष्‍टिले अधिकार केन्द्रित र औपचारिकता पुरा गर्ने सन्यन्त्र का रुपमा स्थापित निजामती सेवाले आरोप खेप्नु परेको छ । यसलाई पारीणाममुखी सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने गरिएका अनुकरणइय सुधारलाई निरन्तरता दिनु र अपेक्षा गरियका सुधारलाई शिग्र कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्दछ। निजामती सेवामा सुधारको पहिलो प्रयत्न भनेको धमिलिएको छबी स्वच्छ र उत्तरदायि बनाउने रहेको छ । निजामती सेवा एन, २०४९ को मुख्य उदेश्य नै निजामती सेवालाई सक्षम, सुद्रिढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउनु रहेको छ । दन्ड र पुरस्कार, समुचित तलव सुबिधा, तालिम, सरुवा, बढुवा, मुल्याङ्कन प्रणाली बसाल्नु पनि उत्तिकै खाचो छ । खासगरी ट्रेड युनियन मार्फत राजनितिक दलहरुका आ-आफ्नै झन्डा गाड्ने घटनाक्रमहरुले पनि सार्वजनिक प्रशासन भाडिएको छ । एउटै सेवामा पनि बिभेद गरिएका ले सेवा सुबिधामा समान गर्न अती आवश्यक छ । सम्पूर्ण सरकारी सेवाको मियो को रुपमा रहेको निजामती सेवालाई तटस्थ, उत्तरदायी, प्रतिस्प्रधी, चुस्त, दुरुस्त, निष्पक्ष, पार्दर्शिता, सेवामुखी, जनमुखी, परिणाममुखी, परिवर्तनमुखी, विचारमुखी, शिस्टाचारमुखी, बिकेन्द्रिकरणमुखी बनाउन सकेमा निजामती प्रशासन सवल सक्षम हेने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ ।

लेखक :रन्जित कुँवर कर्ण (अदुअआ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रिया