एनसेल को ३३ अर्ब राजस्वले १२५ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ

एनसेल को ३३ अर्ब राजस्वले १२५ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ

एनसेल लाई ३३ अर्ब पुजिगत लाभ कर बाट उन्मुक्ती दिने सरकारको  निर्णय बिरुद्द सडकमा आवाजहरु गुन्जिन सुरु गरी सकेका छन। देशको अर्थतन्त्र बिदेशी ऋण र अनुदान बाट चलिरहेका बेला निजी क्षेत्र को दुरसन्चार निकाय एनसेल बाट उठाउनु पर्ने ३३ अर्ब पुजिगत लाभकर लाई उन्मुक्ती दिने सरकार को कदम देश र जनता को हित बिपरित रहेको भन्दै बिभिन्न समुहहरुले सिंहदरबार घेर्ने देखी अनशन बस्ने का कार्यक्रमहरु घोषणा गरी सकेका छन। सरकार र सत्तापक्षिय राजनीतिक दलले आशन निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आर्थिक लाभका लागि एनसेललाई साथ दिएको भन्ने खुलासा एन्सेका केही ब्यक्तिहरु बाट खुल्न आएको कुरा बिभिन्न संचार माध्यमहरुले प्रकाशित् गरी सकेका छन।

अपरमादी जलविद्युत आयोजना को तुलना गर्ने हो भने ३३ अर्ब रुपैयाले करिब १२५ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। २५ मेगावाट क्षमताको अपरमादी जलविद्युतको लागत खर्च करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैया लागेको थियो, यसै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ३३ अर्ब रुपैयाले करिब १२५ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर राजनैतीक दलका नेताहरुको बेइमानिले यती ठुलो रकम गुम्ने खतरा बढी रहेको छ। पहाड र हिमाल चुनावमय बन्दैछ, तराइ आन्दोलनमय बन्दैछ भने सरकारका दलहरु भने चुनावका लागि आर्थिक जोहो मा लागिरहेका छन।

एनसेललाई पुजिगत लाभकर बाट उन्मुक्ती दिने सरकारले करोडौ गरीब र असाहय जनताको भावनालाई खेल्वाड गरेको छ। एकातिर निजी क्षेत्र वास्तविक कर तिर्न चाहदैन अर्को तिर सरकार आफ्नो स्वार्थका लागि ब्यबसायीहरुकै पक्षमा निर्णय गर्छ। जनताले लियको हरेक सुबिधामा अग्रिम कर काटियकै हुन्छ तर ठुला भनाउदा कम्पनीबाट सरकार किन कर अशुल्न सक्दैन?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा छुट दिन खोजेका छन। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनियको छ पुजिगत लाभकर टेलिया सोनेराबाट असुल गर्ने। जबकी टेलिया सोनेराले आफ्नो सेयर एक्जियटालाई बिक्री गरेर बाहिरी सकेको छ र पुजिगत  कर कुनैपनि हालतमा नतिर्ने बताईसकेको छ। सरकारको यस्तो निर्णयले एक्जियटालाई फाईदा पुग्ने छ र एक्जियटाले सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने छैन। यस्तो निर्णयका पछाडि अरबौ रुपैया को चल्खेल भय को हुँनसक्ने अनुमान स्पस्ट देख्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद को यस्तो निर्णयको बिरोधमा केही मन्त्रीहरुनै लागेका छन।

कर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कर अधिकृतको हुने भय पनि सरकारले खोसेर आँफैले निर्णय गर्नुलाई रहस्यमय ढंगबाट हेरियको छ। सरकारको यस्तो कदमले देशको करप्रणाली मै असर पर्ने कुरा कर बिशेषग्य हरु बताउछन। सरकारले गरीब जनताबाट पुजिगत लाभकर अशुल उपर गर्ने तर देशैकै ठुलो सेवा प्रदायक कम्पनी बाट किन अशुल गर्न सक्दैन। ३३ अर्ब राजस्व नेपाल जस्तो गरीब मुलुकका लागि धेरै ठुलो रकम हो। जुन रकम सरकारले देशको कुनै एक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सके त्यो क्षेत्रको कायापलट नै हुन सक्थ्यो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रिया