फुटेर होइन जुटेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सम्भब छ

संबिधान कार्यन्व्यन गर्ने समयमा दलहरु पक्ष र बिपक्ष भएर बिभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहदा संबिधान कार्यन्व्यन अनिश्चित हुन पुगेको छ। सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कसरी हुन्छ सम्पूर्ण शक्तीहरु एक्जुट भएर चुनावी बातावरण बनाउनु पर्दछ। आन्दोलरत मधेशी मोर्चाका उचित मागहरुलाई संबिधान सन्सोधनका माध्यम बाट सम्बोधन गरेर चुनावी प्रकृया मा ल्याउनु जरुरी छ। अहिले नेपालमा निशेध को  राजनीति चलिरहेको छ र एकले अर्को को बिचारलाई अपमान गर्ने, होच्याउने र आरोप प्रत्यारोप मा उत्रिने रोगनै लागि सकेको छ। निशेध र फुटको राजनीतिले देशलाई सधैं अस्थिर मात्रै बनाइरहन्छ। बन्द, हड्ताल, आन्दोलन लाई राजनैतीक दलहरुले आफ्नो माग पुरा गराउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन। तर फुटको राजनीतिले केबल अध्यारोमा रमाउनेहरुलाई मात्र फाईदा पुग्छ, देश र जनतालाई निरासामात्र पैदा गर्छ।

१२ बुदे शान्ती सम्झौताका सहयात्रिदलहरु अहिले आफ्नै स्वार्थका लागि जनताको भाबना प्रती खेलबाड गरिरहेका छन। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, महिलाहरुको आन्दोलनका उप्लब्धिहरुलाई बेलैमा संस्थागत गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण राजनैतीक शक्तिहरु एक्जुट हुनु आबश्यक छ। एकातिर संबिधानलाई असफल बनाउनका लागि केही शक्तीहरु लागि परेकाछन भने अर्को तिर नेपाललाई अस्थिर मुलुकका रुपमा कायम गराएर बिदेशी चलखेल बढाउन खोज्ने हरुपनी त्यत्तिकै मात्रामा जुटेका छन।

यसरी नेपाल कती दिन सम्म राजनैतीक अस्थिरताको चपेटामा परिरहने? राजनैतीक स्थायित्व बिना नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक बिकासले गतिलिन सक्दैन। राजनैतीक अस्थिरताका कारण दैनिक १५ सय भन्दा बढी युबाहरु बिदेशिन वाध्य छन भने नेपालमै रहेका युबाहरुको देशको राजनैतीक-आर्थिक अवस्था देखी निराश बन्दै गैरहेकाछन। आर्थिक उन्नती बिना नागरिकको उन्नती असम्भब छ तर नेपालमा आर्थिक उन्नतिको आशाको त्यान्द्रो पनि भेटाउन नसक्दा देशका युबा शक्ती बिदेशिनु दु:खद कुरा हो। यसको मुल जड नै राजनैतीक अस्थिरता हो। त्यसैले पनि राजनैतीक दलहरुले आफ्नो आफ्नो हठ त्यागेर एकजुट भएर संबिधान कान्यान्वयन मा लागेमात्र नेपाल राजनैतीक स्थायित्वमा प्रबेश गर्ने छ ।

सबैलाई थाहा छ नेपालमा आर्थिक बिकासका सम्भाबनाहरु प्रशस्त छन तर ति सम्भाबनाहरु तब मात्र पूराहुन्छन जब तिब्र राजनैतीक इच्छाशक्ती हुन्छ। बिदेसियका लाखौं लाख युबाहरुको इच्छापनी यही हो कि उनिहरु निर्धक्क सग आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने मौका पाउन। खाडीमुलुक का मरुभुमिमा पशिना बगाएर पठाएको थोरै पैसाले घरखर्च चलाइरहेका युबाहरुको मन मुटुले पनि राजनैतीक दल्हरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरिरहेको छ। नेपालीले शान्ती र स्ठायित्वको लागि धेरै रगत बगाय तर त्यस्को मुल्य पाउन सकेका छैनन। अझै नेपाली ले कती रगत बगाउनु पर्ने हो?

जसरी संबिधान लेखनका बेला देखियका बिवादिद बिषयहरुलाई सहमति बाट समाधान गरियो के त्यसरी नै अहिले देखिएका बिबादिद बिषयलाई संबिधान सन्शोधन मार्फत समाधान गरेर अघी बढ्नु पर्छ। २०७४ साल माघ ८ भित्र तीन तह को निर्वाचन गरी संबिधान लाई कार्यन्व्यन को दिशा तिर अघी बढाउने बेला दलहरु एकआपस मा आरोपप्रत्यारोप मा उत्रिनुले देशमा राजनैतीक बातावरण असहज बन्दै गैरहेको को कुरा स्पस्टै देखिन्छ। संबिधान निर्माणका का ताका दलहरु जसरी बिभाजित भएका थिए अहिले कार्यन्व्यन गर्ने बेला पनि बिभाजित भैदिदा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई ब्रम्हलुट मच्चाउन सजिलो भएको छ।

राजनीतिलाई कमाउने पेशाको रुपमा अङ्गाल्दै आईरहेका ब्वासाहरु अस्थिरता को फाईदा लिदैछन अनी नेपाललाई अशफल राष्ट्र बनाउन तल्लिन छन। दल हरु बिगतमा के कती कारणले असफल भय भनी जान्दा जान्दै पनि उही गोल्चक्कर मा फसिरहदा कसरी समस्याको समाधान हुन सक्छ। यसले त के स्पस्ट सन्केत गर्दछ भने राजनैतीक दलहरु आफ्नो पक्षमा सहमति नभएसम्म जहाको को त्यही अढी रहने अनी देशमा अस्थिरता कायम गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउने-गिराउने खेल खेल्ने। संबिधान सबैको साझा हुनु पर्दछ न कि कुनै राजनीति दल बिशेष या ब्यक्ती बिशेष।

संबिधान कुनै राजनैतीक दलका कार्यकर्ता का लागि मात्र लेखिने होइन। यो त सारा नेपालीहरुको साझा सम्पत्ती हो त्यसैले पनि सबैले अपनत्व महसुश गर्नु पर्छ। भोली फेर संबिधान लेखन कै लागि भनेर नेपाली जनताले अर्को बिद्रोह गर्न नपरोस अनी, कसैले पनि रगत पगाउन नपरोस। संबिधान पूर्णता  तब मात्र कार्यन्व्यन सम्भब छ जब सबै राजनैतीक दलहरु आफ्नो आफ्नो हठ त्यागेर सहमतिमा आउँदछन।  कसैले बहमट बहुमत को दम्भ नदेखाओस अनी कोही अल्पमतमा परेको महसुस नगरोस र कसैले आन्दोलन गर्नुनपरोस।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रिया